My job alarm

Employees Update - सरकार का बड़ा ऐलान, इस राज्य के कर्मचारियों का 7 प्रतिश्त बढ़ा महंगाई भत्ता

Employees Update - कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि इस राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Employees DA Hike) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी-

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Employees Update - सरकार का बड़ा ऐलान, इस राज्य के कर्मचारियों का 7 प्रतिश्त बढ़ा महंगाई भत्ता

My job alarm - (DA Increase 7 percent) नए साल पर मणिपुर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे महंगाई भत्ता (mehagai bhate par aaya update) अब 39 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। इस निर्णय से प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ (employees benefit) होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए नववर्ष का एक सकारात्मक संदेश है और सरकार की उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस समय 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों को इससे 14 प्रतिशत कम भत्ता दिया जा रहा है। यह अंतर महंगाई के दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस साल दिसंबर तक लागू है, और नए साल में एक बार फिर इसमें वृद्धि की संभावना है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ता (DA Hike latest Update) बढ़ाया जाता है, जो छमाही आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है, लेकिन राज्यों में भत्ते की भिन्नता चिंता का विषय है।

विस्थापितों को बिना गारंटी का लोन-

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उद्यमियों (Manipur CM urged entrepreneurs) के लिए की जा रही स्टार्टअप पहलों की जानकारी दी। सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान किया है। यह योजना जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50 हजार रुपये का कर्ज बिना गारंटी (guarntee) के उपलब्ध कराती है। इससे प्रभावित लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

सीएम ने कहा अब तक सात स्टार्टअप (statrtup) की पहचान की गई है। वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। इसके अलावा सीएम ने कहा करीब 500 युवाओं को एयर इंडिया (Air India) और इंडिगो में विमान चालक के सदस्य के रूप में शामिल होने पर दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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