8th pay commission salary : आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, 17990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी

My job alarm - (8th Pay Commission Update) 7वें वेतन आयोग के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे अपने वेतन में संशोधन को लेकर लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा उन्हें मिलने वाले अन्य बेनेफिट्स में भी मिलेगा। साथ ही पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

कर्मचारियों और पेंशनधारकों को यह है आस

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि इसका गठन अब जल्द ही होगा। इसके साथ ही कई कर्मचारी यूनियनें तो इसमें निश्चित किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर पर नजर रखे हुए हैं। फिटमेंट फैक्टर ही सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन (8th pay commission ke bad basic salary kitni hogi)को संशोधित करने का मूल आधार है। हालांकि नए वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 

फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की उठ रही मांग

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का इस बारे में कहना है कि कोई भी नया वेतन आयोग 10 साल बाद लागू होता है। यह काफी लंबा समय होता है। इतने समय के अंतराल में महंगाई अपने चरम पर जा पहुंचती है। ऐसे में हमारी ओर से महंगाई से लड़ने के लिए कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th pay commission)की मांग की जाएगी। इस पर विचार किया जा रहा है। एक बार 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए, उसके बाद यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। मिश्रा JCM की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के चीफ भी हैं। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में सरकार और कर्मचारियों के बीच के विवादों का बातचीत के जरिये समाधान निकालना ही NC-JCM का उद्देश्य है।

महंगाई से लड़ने के लिए यह है जरूरी

इस समय महंगाई काफी गति से बढ़ रही है। हर चीज महंगी हो गई है। ऐसे में लगता है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) में फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की अपेक्षा अधिक ही रखा जाएगा। इसकी अनुशंसा भी की जानी चाहिए। 7वें वेतन आयोग की ओर से 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor kya hai) की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम वेतन 17,990 रुपये हो गया, जो पहले 7 हजार ही था। 8वें वेतन आयोग की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखने की सिफारिश की जाती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51,451 रुपये हो जाएगा, जो फिलहाल 17,990 रुपये है। ऐसा होने पर कर्मचारी महंगाई की मार से बच सकेंगे।

न्यूनतम वेतन पर भी की टिप्पणी

अगर 8वां वेतन आयोग लागू (8th pay commissionkab lagu hoga) होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में कई गुना बढ़ोतरी होगी। दावे किए जा रहे हैं कि कम से कम वेतन 34,000 से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकता है। इस पर मिश्रा ने कहा कि अभी ऐसे दावे करना जल्दबाजी होगी। इनका कोई तुक नहीं बनता है। ये सिर्फ चुनिंदा ट्रेड यूनियनों की मांग तो हो सकती है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के पक्ष की बात करें तो हमारी ओर से एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम की मांग (fitment factor) कतई नहीं होगी।

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर संभावना

सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का गठन (8th pay commission ka gathan kab hoga)करने को लेकर न तो कोई आधिकारिक बयान ही आया है और न ही इस बारे में कोई पुष्टि की गई है। वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन को फिर से संशोधित करने के लिए किया जाता है। जब वेतन आयोग का गठन हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अब कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन जरूर होगा और वेतन बढ़ने  व संशोधित होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। आयोग जब कर्मचारियों (central employees) के वेतन संशोधन संबंधी सिफारिशों की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी जाती है तो अंतिम निर्णय लेते हुए सरकार इसे लागू करती है। 

यह किया जा रहा दावा

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update news) के गठन के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि पिछले वेतन आयोग की अपेक्षा 8वें वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हो चुकी है। अब तो इसके गठन नहीं बल्कि इसके लागू होने की तारीख अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि कोई भी सरकार 10 साल बाद कर्मचारियों के वेतन (nya vetan aayog kab lagu hoga) में संशोधन को नहीं रोक सकती। 

जल्द हो सकता है नए वेतन आयोग का गठन

8th Pay Commission को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे पहले तो इसका गठन किया जाना है, इसके बाद आयोग कर्मचारियों के वेतन को लेकर अपनी सिफारिशें तय करके सरकार को भेजेगा। इसके बाद इसे लागू किया जाना है। इस तरह से नए वेतन आयोग को लागू करने से पहले भी समय चाहिए। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता रहा है। अब अगला साल ही बाकी है, ऐसे में जल्द 8वें वेतन आयोग (central employees basic salary in 8th pay commission) का गठन किया जा सकता है। 

पहले ही हो चुकी है इस मामले में देरी

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में लागू हो गया था, उसे देखते हुए 1 जनवरी 2016 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। यहां पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से लगभग डेढ़ साल पहले 2014 में गठित कर दिया  गया था और 8वां वेतन आयोग (8th pay commission lagu hoga ya nahi) अब तक गठित ही नहीं किया गया है। इस तरह से तुलनात्मक रूप से देखें तो 7वें वेतन आयोग की अपेक्षा 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो चुकी है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन (basic salary in 8th pay commission) किया जा सकता है।