8th pay commission : आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जानिये पेंशन में कितना होगा इजाफा

My job alarm (salary and pention hike) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकार हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग (8th Pay Commission kab lagu hoga) को लागू करती है। नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से पहले इसका गठन किया जाता है और आयोग की सिफारिशों को सरकार के पास भेजा जाता है। पिछले कई दशक से ऐसा ही होता आया है, इसी कारण अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 2025 तक आठवें वेतन आयोग (nya vetan aayog kab aayega) को लेकर कोई फैसला ले सकती है। यह उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन, दोनों में तगड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार की और से कोई घोषणा नहीं की गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।

UPS की लिस्ट में ये होंगे शामिल

आठवें वेतन आयोग साल 2025 में लागू होने की उम्मीद है और इससे सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा होने वाला है। पिछले दिनों सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme kya hai) की घोषणा की थी, जो अगले साल से लागू होगी। इसके तहत जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको अंतिम 12 महीने के औसत वेतन  का 50 प्रतिशत  पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं।

रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा फायदा

आपको बता दें कि रिटायर हो चुके कर्मचारी NPS से UPS में भी शिफ्ट हो सकते हैं और रिटायर होने से पहले वे 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को इस पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।  रिटायर कर्मियों को एरियर्स का भी लाभ मिलेगा। ताजा अपडेट के अनुसार UPS के माध्यम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों (Central employees news) को फायदा होने वाला है।

कर्मचारियों को यह है उम्मीद

बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल बाद नया  वेतन आयोग लागू करती है। ऐसे में अगले साल 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। इसे1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने की बारी है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार (modi sarkar) 2025 के बजट में इसे लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।  अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इतनी हो जाएगी सैलरी व पेंशन

कर्मचारी यह भी मानकर चल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34 हजार रुपये और कम से कम पेंशन 17 हजार रुपये हो सकती है। इसके अलावा UPS (Unified Pension Scheme) के तहत मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव होने की उम्मीद है। चर्चाएं हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों (Government Employee News)की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर सरकार की ओर से लागू किया जा सकता है। इसके आधार पर UPS के तहत मिलने वाली पेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है।

इतने प्रतिशत हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 

फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है, वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये तय की गई है। लंबी समय के बाद कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission me fitment factor kitna hoga) को बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत तक करने की मांग की है, ताकि महंगाई से आसानी से लड़ा जा सके। वहीं माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 प्रतिशत कर सकती है। 

जानिये किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर होगा लागू 

अगर फिटमेंट फैक्टर के लागू होने को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत जिन केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी (8th pay commission Update) 20,000 रुपए है, उन कर्मचारियों की सैलरी भत्तों को छोड़कर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20,000 X 2.57= 51,400 रुपए की जा सकती है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो यही सैलरी 20,000 x 2.86 = 57,200 रुपये होगी। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर के बढ़ जाने से सैलरी में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा। 

पेंशनधारकों को होगा यह लाभ

यही नियम पेंशन के लिए भी लागू होता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद 25,740 रुपये (pension rules in UPS) हो सकती है। इस आधार पर UPS के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है और उनको काफी लाभ हो सकता है। 

जानिये UPS लागू होने का फायदा

आपको बता दें कि UPS लागू होने से 25 साल की सर्विस के बाद कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे सेवानिवृत्त होने पर से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन (pention rules in UPS) के रूप में मिलेगा। 

पारिवार के सदस्यों को भी होगा लाभ

UPS के लागू हो जाने के बाद पारिवार को भी काफी लाभ होगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उससे ठीक पहले उसकी पेंशन (UPS lagu hone par pention kitni hogi) का 60 प्रतिशत परिवार को दे दिया जाएगा। वहीं कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जाएगी।

मंहगाई से भी मिलेगी राहत

इस योजना के तहत इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) के आधार पर महंगाई राहत (Dearness relief)दी जाए। इसका फायदा सैन्य कर्मचारियों के मामले में बढ़ जाता है। अगर कोई सैन्य कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उनको ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए ये फायदा होगा। सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक वेतन और डीए (DA Hike)  का 10वां हिस्सा दिया जाएगा। इससे कर्मचारी से महंगाई से राहत पा सकेंगे।